आदिवासी मन्त्रालय गठनको माग

नेपालमा आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गरिनु पर्ने अधिकारकर्मी तथा विज्ञले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालका आदिवासी जनजातिलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति’ सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

संविधानले आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन बन्न नसकेको विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले बताए । ‘संविधानले आदिवासी जनजातिलगायतलाई समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरेको छ,’ संविधान कार्यान्वयनमा तत्काल र दीर्घकालीन नीति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्, सरकार र न्यायपालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

विश्लेषक हाछेथुले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति पर्याप्त बहस, अध्ययन, अनुसन्धान हुन नसकेको समेत बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारतमा ८ प्रतिशत आदिवासी छन् र छुट्टै आदिवासी मन्त्रालय छ,’ उनले भने, ‘तर ३७ प्रतिशत नेपालमा आदिवासी छन् । तर मन्त्रालय छैन । सरकारले हाम्रो मासलाई सम्बोधन गर्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।’

यसैगरी मानवशास्त्री मुक्तसिं लामाले संविधानको प्रावधानअनुसार नेपालका आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय नीति बन्न नसकेको बताए । ‘भारतमा जस्तै नेपाल सरकारले तुरुन्तै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना हुन जरुरी छ । त्यसैगरी आदिवासी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुनुपर्छ ।’

मानवशास्त्री लामाले आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको हननका घटनाहरूलाई राज्यले गम्भीररुपमा नलिएको बताए । ‘संविधानमा बाझिएका कानुन रद्द हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना कानुनका आधारमा आदिवासी जनजातिको संस्कार संस्कृतिलाई अपराधिकरण गरिँदैछ ।’

संस्कृतिविद् भक्त राईले सरकारले संविधान कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गर्दा मुलुकका विविध जातजातिको सांस्कृतिक परम्परागत ज्ञान, सीप लोपोन्मुख रहेको बताए । ‘आदिवासी जनजातिका ती सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका निम्ति आदिवासी विश्वविद्यालय, हरेक प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र जरुरी छ,’ छिमेकी मुलुक चीनमा रैथाने ज्ञानको प्रवर्द्धनमा छुट्टै विश्वविद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यस्ता ज्ञान परम्पराबारे आदिवासी विश्वविद्यालय खोलिनु पर्छ, लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ ।’ त्यसैगरी संस्कृति संरक्षणका निम्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राखेर समन्वयात्मक ढंगले सचेत गराउनु पर्ने बताए ।

त्यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगर, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, सांसद सुरेश आलेमगर, नेताहरु परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, नगेन्द्रकुमार कुमाललगायतले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारका विविध पक्षमा बोलेका थिए भनेर इकान्तिपुरमा छापिएको छ ।