राजपा र नेकपा सहमति : सत्ता साझेदारी कि समाजवादीलाई अलग्याउने खेल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच भएको दुई बुँदे सम्झौताले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ । यो सहमतिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । कसैले संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण परिवर्तनको आँकलन गरेका छन् भने कसैले राजपा नेपाललाई सत्ताको लोभी भनेका छन् । तर कसैले यसलाई ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिएका छन् ।

दुई दलबीच दुई बुँदे सहमति हुने वित्तिकै नेकपाका सचिवालय सदस्य एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘एउटा ऐतिहासिक काम भरखरै सम्पन्न भएको छ’ भनि आफ्नो फेसबुकमा लेखे । नेकपाका अन्य नेताहरु पनि यो सहमतिले निकै उत्साहित देखिएका छन् । अब चाँडै नै संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने संकेत पनि गरेको छ ।वरिष्ठ पत्रकार सीताराम आग्रहरीले राजपा ‘प्रभुको शरणमा’ गएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘जसलाई भ्रम थियो राजपा क्रान्तिकारी मधेशवादी पार्टी हो, तिनको भ्रम टुटेको होला । मानिसहरु उपेन्द्रको सातो लिइरहेका थिए अब राजपा पनि प्रभु शरणम् ।’

सत्ता र स्वार्थ नै सबथोक हुँदो रहेछ भन्ने फेरि एक पटक पुष्टि भएको जिकिर गर्दै उनले सबैले सहिदको रगतको व्यापार गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राजपा नेपाल मधेशको आशा भरोसाको केन्द्र थियो । समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल भएपछि सबैले राजपा नेपालमाथि विश्वास गरिरहेको थिए, तर अन्ततः त्यो दल पनि सत्ता नजिक पुग्यो ।’

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले पनि राजपा नेपालको यो सहमतिलाई सत्ता यात्राको रुपमा लिएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘माननीय महन्थ ठाकुरजी । तपाईँ त बडो क्रान्तकारी कुरा गर्नुहुन्थ्यो । बालुवाटारबाट भिक्षापात्रमा के लिएर आउनुभयो ? चले थे हरी भजनको ओटन लागे कपास ।’ अर्थात विश्लेषक झाले पनि यो सहमतिलाई सत्तायात्रासँग जोडेका छन् ।

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘राजपा नेपालले पनि एजेण्डाको राजनीति छाडेर सत्ताको राजनीतिमा छिरेको छ ।’ राष्ट्रियसभामा दुई सीट लिएर एक दुईजनाले जागिरमात्र पाउने उनको भनाइ छ ।

 ‘मधेशको मुद्दा, मधेशको एजेण्डा के भयो, त्यसको बारेमा राजपा नेपालले केही बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा नेपालमाथि धेरैले विश्वास गरेका थिए, एक वर्षसम्म सरकारसँग टसल लिएर बसेको थियो तर अन्तिममा आएर फेरि त्यही बाटो अपनायो ।’

यद्यपी राजपा नेपालले सत्ता सहकार्यको विषयमा नेकपासँग कुनै प्रकारको छलफल गरेको छैन । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा सीटमा तालमेलको कुरा मात्र भएको छ, अरु कुनै विषयमा कुनै सहमति वा कुराकानी पनि भएको छैन ।’

संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, राजनीतिक बन्दी रिहा, घाइतेको उपचार तथा भरणपोषण लगायतका विषयमा राजपा नेपालको जुन अडान थियो त्यो अझै कायमै रहेको उनको दावी छ ।

उनले भने, ‘राजपा नेपाल सत्ता सहकार्यका लागि हतारिएको छैन, त्यस प्रकारको कुनै सोच पनि बनेको छैन ।’ उनले अगामी दिनमा नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा कुरा हुने बताए । पछिल्लो सहमतिले वार्ता तथा छलफल गर्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ ।

समर्थन फिर्तापछिको अवस्था
कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाय तोक्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चिढिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन २०७५ फागुन २२ गते फिर्ता लिएको थियो ।
एउटा विज्ञप्ति जारी गरी ‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजैका मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्छ’ भनि उल्लेख गरिएको थियो ।

संविधान संशोधन लगायतका माग पुरा गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने विश्वास दिलाउन राजपा नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको थियो । तर १० महिनापछि राजपा नेपालले त्यो समर्थन फिर्ता लियो ।

समर्थन फिर्ता लिँदा दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरेको, झूटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको लगायतका आरोप राजपाले लगाएको थियो ।

त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण नगरेको, असिना एवम् बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको आरोप पनि राजपा नेपालले त्यतिबेला लगाएको थियो । राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासनयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने खालको गतिविधिमा सरकार लागेको पनि राजपा नेपालको आरोप थियो ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा र त्यसको नेतृत्व सरकारसँग राजपा नेपालको सम्बन्ध टुटेको थियो । त्यसबीचमा दुई दलको बीचमा कुनै संवाद भएन । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा राजपा नेपालले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न चाहे पनि समय उपलब्ध गराइएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न बहाना बनाउँदै वार्ता र छलफललाई टार्दै आइरहेको थिए ।

अन्ततः राष्ट्रियसभा चुनावका कारण राजपा नेपाल र नेकपालाई नजिक ल्याइदिएको हो । यता प्रदेश २ को सत्ता साझेदार दलहरु राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एक आपसलाई धोका दिएको आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ ।

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितको केही पदाधिकारीहरु बीचमा भएको छलफल अनुसार राष्ट्रियसभा चुनावमा सहकार्य गरेर जाने कुराकानी भइ नै रहेको थियो तर राजपा नेपाले अचानक नेकपासँग तालमेल गरेर धोका दिएको ठहर गरेको छ ।

यता, राजपा नेपालका नेताहरुले पनि समाजवादी पार्टीका नेताहरुले चुनाव तालमेलका लागि आफूहरुसँग कुराकानी गरे पनि भित्रभित्रै नेकपासँग पनि तालमेलको कुरा गरिरहेको थाहा पाएर नेकपासँग तालमेल गरेको अथ्र्याउन थालेका छन् ।

यसको असर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गरेर समाजवादी पार्टीलाई सरकार छाड्न स्पष्ट संकेत गरिसकेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । नत्र सत्तासाझेदारसँग कुनै सल्लाह नै नगरिकन विपक्षमा रहेका अन्य दलसँग तालमेलका लागि सहमति गर्नु राजनीतिमा नौलो कुरा नहुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

यसअघि पनि मन्त्री हेरफेरमा समाजवादी पार्टीसँग सल्लाह गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टीका एकजना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए भने स्वयं उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

यो घटनाले समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उपेन्द्र यादवले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले माया गरेर यो मन्त्रालय दिएको र यसलाई आफूले संविधान संशोधनका लागि प्रयोग गर्ने प्रतिकृया दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली उपेन्द्र यादवको क्रियाकलाप र कामबाट खुशी थिएनन् । त्यसैले विकल्प खोजेर मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएको कतिपयको भनाइ छ । त्यस्तै समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ को कामबाट पनि प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । ओलीले प्रदेश २ को सरकारको पनि विकल्प खोज्न थालेको बताइन्छ ।