संरचनागत विभेदलाई अन्त गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य : अध्यक्ष यादव

समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा अभ्यासरत संरचनागत विभेदलाई अन्त गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता विषयक कार्यशाला लाई सम्बोधन गर्नु हुँदै अध्यक्ष यादवले वर्तमान संविधानले संरचनागत विभेदलाई संस्थागत गरेको हुँदा संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान संविधानको संघीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली , शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणाली समेत अपूर्ण र विरोधभास पूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नु हुँदै यथा स्थितिमा मुलुक प्रति सबै जात धर्म क्षेत्र र वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

अध्यक्ष यादवले भन्नु भयो, ‘यो संविधान न त संविधान सभा ले जारी गरेको छ, न त जनताको समर्थन प्राप्त गरेको छ । दूई चार जनाले

ड्राफ्ट गरेको किताबलाई ह्विप लगाएर पास गराइएको छ । त्यसैले यस संविधान प्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकि रहेको छैन ।

पद्म सम्शेरले मुलुक लाई दिएको संविधान र अहिलेको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा तात्विक भिन्नता नरहेको उहाँको टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधन विना मुलुकले राजनीति स्थिरता प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेकोले संविधान संशोधनको लागी शसक्तरुपमाम आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

सहअध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा समाजवादी पार्टी संग गरेको सम्झौता कार्यन्वयन नगरेको प्रति रोष प्रकट गर्दै भन्नु भयो, सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएन अब सडक बाहेकको विकल्प हामी संग छैन ।

कार्यक्रममा राजपा नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले संविधान जारी गर्ने संविधान सभाकै ६० प्रतिशत सभासदले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भनि सकेकाले संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अहिलेको अवस्थामा राजपा र समाजवादी पार्टीलाई एक भएर संविधान संशोधनको लागी अघि बढनु आवश्यक रहेको समेत जिकिर गर्नु भयो । उपाध्यक्ष लालले राजपा र समाजवादी पार्टी विच दूरी बढाउनु विभिन्न चलखेलहरु भइ रहेकाले शीर्ष नेतृत्वलाई सतर्क रहन आग्रह समेत गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रेणु यादवले संविधान अपूर्ण रहेकोले प्रस्तावना देखीनै स ंशोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष कृष्णा शर्माको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता विषयमा ९ पेज लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यपत्र माथि प्रदेश निति आयोगका उपाध्यक्ष एवं तत्कालिन राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्य प्रा. डा. भोगेन्द्र झा, बरिष्ठ पत्रकार राम भरोष कापडि भ्रमर, बरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।

बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघका महासचिव विरेन्द्र ठाकुरले संचालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नं. २का इन्चार्ज जितेन्द्र कुमार यादवले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।