ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले भन्सार छुट अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा रोकिएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक किट बिक्री गराइदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू सक्रिय भएका छन् । स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ओम्नीका सामान किनेर सरकारलाई दिन दबाब दिएका छन् ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले सरकारसँग ७५ हजार किटको सम्झौता गरे पनि एक लाख आरडिटी किट ल्याएको थियो । अतिरिक्त २५ हजार किटको भन्सार छुट नहुने भन्दै विमानस्थलमै रोकिएको थियो । पहिलो चरणमा ल्याउनुपर्ने पिपिईलगायत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री ओम्नीले थोरै ल्याएको थियो ।
अत्यावश्यक सामग्री समयमा नल्याएको भनेर सम्झौता रद्द गरी सरकारले नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने घोषणा गरेको छ । तर, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा सहयोग नगरी सरकारकै अधिकारी ओम्नीका सामान बिक्री गराउन सक्रिय भएका छन् ।
एकातिर र्यापिड टेस्टले अन्योल बढाएको भनेर त्यस्तो परीक्षण रोक्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि ओम्नीले ल्याएको किट गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव रघुराम विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाबाट दातृनिकायको सम्पर्क नम्बर मगाएर प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत कार्यक्षेत्र भएका आइएनजिओको संख्या झन्डै ४० छ । त्यसमध्ये १८ आइएनजिओको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य मात्र पर्छ । सेभ द चिल्ड्रेन, पिएसआई, डिएफआइडी, युएसएआइडी, जिआइजेड, कोइका, आइपास, वन हर्ट वर्ल्डवाइड, मेरी स्टोप्स, रोटरी क्लबलगायत करिब २५ दातृ निकायलाई बोलाइएको थियो । तर, कतिपय संस्था भने छलफलमा नै सहभागी भएनन्, सहभागी भएकाले पनि किट किन्न अस्वीकार गरे ।
पिएसआई नेपालका प्रतिनिधि खेमराज श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोलाएको र आरडिटी किट किनेर मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘उहाँहरूले बोलाउनुभयो हामी (दातृ निकाय) मन्त्रालयमा भेला भयौँ, उहाँहरूले बजारमा आरडिटी पाइन्छ त्यो किनेर हामीलाई दिनुपर्यो भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडिटी किटलाई मान्यता नदिएका कारण किन्न नसक्ने र अहिले बाहिरबाट ल्याउन पनि सम्भव छैन भन्यौँ ।’ तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली बजारमा किट पाइने उल्लेख गरेका थिए ।
‘विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठेकाले आरडिटी प्रयोग रोक्ने प्रसंग चलेकाले ओम्नीले ल्याएको किट खेर जाने देखिएको छ । त्यसैले उसको व्यापार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागिपरेका हुन्,’ स्वास्थ्यकै एक अधिकारीले भने । ओम्नीले ल्याएको करिब तीन करोड मूल्यका किट विमानस्थलमा थन्किएको छ ।
त्यस्तै मेरी स्टोप्स नेपाल प्रतिनिधिले पनि किट खरिदको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयमा बोलाएको बताए । मेरी स्टोप्स नेपालका प्रतिनिधि केपी उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रालयले बोलाएर आरडिटी किनेर दिनुपर्यो भन्नुभयो, तर हामीले विवादित किट भएकाले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हौँ । यस वर्षको बजेट पनि संस्थासँग सकिएकाले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आरडिटी किट दिए अरू केही सहयोग गर्नु नपर्नेसम्म भनेका थिए । अप्ठ्यारो वेला सरकारलाई सहयोग नगर्ने भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैससका प्रतिनिधिलाई धम्की पनि दिएका थिए । छलफलमा दाताहरूले सोधेका थिए, ‘र्यापिड टेस्ट सरकार आफैँले किन नकिन्ने ?’ जवाफमा अधिकारीहरूको भनाइ थियो, ‘यसअघि विवाद धेरै भयो, हामीले किन्दा टेन्डरमा जानुपर्छ । तपाईंहरूले किनेर दिए सहयोग गरेको भन्न पाउनुहुन्छ । राम्रो सन्देश जान्छ ।’
स्वास्थ्यका सहसचिव रघुराम विष्टले आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग मागेको स्वीकार गरे । ‘हामीले आरडिटी नै खोजिरहेको हो, त्यही (ओम्नीको) सामान ल्याए पनि, जुन ल्याए पनि हामीले आरडिटी खोजेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ओम्नीको ल्याए पनि, जुन ल्याए पनि, उसले भन्सार तिरेर ल्याएपछि त के भो र !’
र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टकिटमा शंका
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले कोभिड १९ परीक्षणका लागि र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टकिट प्रयोगमा अनुमति दिएको छैन । अनुमति नै नदिएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) सरकारले खरिद गरेको थियो । ओम्नी समूहले नै यसको प्रभावकारिता ३० प्रतिशत मात्रै भएको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो । यसको प्रभावकारिता नभएको जान्दाजान्दै ७५ हजार खरिद किट खरिद गरेको थियो । खरिद गरी ल्याएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्टकिटमा विवाद भएपछि यसको प्रभावकारिता ठीक भएको प्रमाणित गर्दिन स्वास्थ्यमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परिपत्र गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको भन्दै प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, हालसम्म ४३ हजार ६३ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । यो परीक्षण ७७ जिल्लामा पुगेको छ । तर, सरकारले पिसिआर प्रविधिबाट हुने परीक्षणलाई भने कम गर्दै लगेको छ । आरडिटी प्रयोग नहुँदा दैनिक १५ सयसम्म परीक्षण हदै आएको पिसिआर हाल तीन सयदेखि पाँच सयसम्म हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आरडिटीमा नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएका बिरामीमा पछि कोरोना पोजिटिभ भेटिएको थियो । कोभिड जाँच गर्न पिसिआर अनिवार्य भएको जानाकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ जाँच्न सरकारले प्रयोगमा ल्याएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक किटले मानिसको शरीरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने एन्टीबडी बने नबनेको जाँच्छ, तर कोभिड–१९ को भाइरस पहिचान गर्दैन ।
र्यापिड टेस्टप्रति विश्वभर आशंका : गुजरातमा ९५% र्यापिड टेस्टको नतिजा गलत, भारतका अधिकांश राज्यले गरे स्थगन
भारतका मुख्य मेडिकल अनुसन्धानसम्बन्धी संस्था इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आइसिएमआर)ले १० वैशाखमा तत्काल र्यापिड टेस्ट स्थगन गर्न भारतका सबै राज्यलाई आग्रह गरेको छ । राजस्थान सरकारले टेस्ट बन्द गरिसकेको छ भने अन्य राज्यले पनि जाँच स्थगित गरेका छन् ।
आरडिटीले गलत परिणाम देखाएको र यो व्यर्थ भएको भन्दै केही राज्यले किटका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए । विशेष गरी रगतको नमुना लिएर गरिने आरडिटी परीक्षण उपयुक्त नभएको उनीहरूको ठहर छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीका अनुसार भारतले अघिल्लो साता मात्रै सात लाख आरडिटी किट चीनबाट ल्याएर सबै राज्यमा वितरण गरेको छ ।
धेरैतिर गुनासो आएपछि राजस्थानले कोरोना पोजेटिभ देखिएका (संक्रमित) १७० जनामा आरडिटी टेस्ट गरेको थियो । उनीहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको परिणाम निगेटिभ आएपछि सरकार सशंकित भएको राजस्थानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रघु शर्माले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कोरोना संक्रमितकै परिणाम निगेटिभ देखाएपछि हामीले यसको प्रयोगमा बन्देज लगायौँ । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि गरिएको परीक्षण नै विश्वसनीय नलागेपछि अघि बढाएनौँ ।’
जयपुरको सवाई मानसिंह सरकारी अस्पतालले र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयता जाँच गरेको थियो । जसमा आरडिटी पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासयोग्य देखिएन । कतिपय चिकित्सकको भनाइअनुसार आरडिटीमार्फत हुने एन्टिबडी परीक्षण महिलाको गर्भ भए/नभएको जाँच गरेजस्तो मात्रै हो । आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएकाहरूको पिसिआरबाट जाँच्दा कोरोना भाइरस निगेटिभ देखाउने र निगेटिभ देखाएकाहरूको पोजेटिभ पनि भेटिएको छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तामिलनाडु, पंजाब, उत्तरप्रदेश, कर्नाटका आसाम र हरियाणा राज्य सरकारले ¥यापिड टेस्ट स्थगित गरेका छन् । मध्यप्रदेश र केरलाले र्यापिड टेस्ट सुरु नै गरेका छैनन् । उनीहरूले पिसिआर परीक्षण मात्रै गर्ने जनाएका छन् ।
भारतमा आरडिटी करिब तेब्बर मूल्यमा खरिद भएको भन्दै दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतमा आयातकर्ता कम्पनी र वितरक कम्पनीले पेस गरेको कागजातका आधारमा महँगोमा चीनबाट किट गरिद भएको देखिएको हो । प्रतियुनिट बढीमा दुई सय पचास रुपियाँ पर्ने आरडिटीलाई चीनबाट ६ सय रुपियाँ प्रतियुनिट तिरेर खरिद भएको पाइएको भन्दै महँगोमा नकिन्न आइसिएमआरलाई अदालतले आदेश दिएको थियो ।
भारतमा मात्र नभएर अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि आरडिटीले समस्या उत्पन्न गराएको छ । बेलायतमा त स्वास्थ्यमन्त्री म्याट हान्ककले नै आरडिटी विश्वसनीय नभएको बताएका छन् । स्पेनले चिनियाँ कम्पनीसँग किनेका ६ लाख ४० हजार आरडिटीमध्ये तीन लाख ४० हजारवटा फिर्ता गरिसकेको छ । त्यसै पनि आरडिटी पूर्ण परीक्षण होइन । प्रारम्भिक परीक्षणमा पनि ७० प्रतिशत काम नलागेपछि स्पेनले सामान फिर्ता गरेको थियो ।
स्पेनले मात्र नभएर जर्जियाले पनि दुई लाख आरडिटी किन्ने सम्झौता गरेर पछि फिर्ता गरेको थियो । आरडिटीमध्ये ८० प्रतिशतले काम नगरेको जर्जियाको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । चेक रिपब्लिकले विगतमा किनेको ३ लाख आरडिटी कामयाव नभएपछि फिर्ता गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका
Discussion about this post