केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्न सिआइबीको टोली खटाइएको विषय समावेश गरी सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा असत्य रहेको बताएको छ । सीआईबीले विज्ञप्ती जारी गरी उक्त समाचार अपवाह फैलाउने हेतुले सम्प्रेषण भएको र भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै यस्ता समाचार प्रकाशन नगर्न सिआइबीले अनुरोध समेत गरेको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटी द्वारा जारी विज्ञप्तीमा विभिन्न व्यक्तिको नाम समेत तोकी पक्राउ गर्न प्रहरी खटाइएको भन्ने सत्यता परीक्षण विनानै आफुखुसी भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्प्रेषण गरिएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई पक्राउ गर्न बूढानीलकण्ठको देउवा निवासमा प्रहरीले गरेको धर कपडाको प्रयासले नेपाली कांग्रेस एमालेलाई सत्ता सहकार्यको बाटो खुलाएको समाचारहरु प्रकाशित भएका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तपुर विदेश भ्रमणमा रहेका बेलामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको जनशक्ति परिचालन गरेर निवासबाटै पक्राउ गर्न धरकपड गराएको भन्ने समाचार आएका थिए । सिआइबीको टोली बूढानीलकण्ठमा गएर देउवा चोक देखि देउवा निवाससम्मको सडक सिल गरेर घेराबन्दी गरेको र आरजु घरमा रहेको सूचना आधारमा टोली पुगे पनि त्यहाँ उक्त समयमा आरजु भने घरमा नभएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए ।
टीकापुर जग्गा अनियमितताबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धानका लागि सीआईबीको १ टोली टीकापुर मै बसेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि आरजु अनुसन्धानको दायरामा तानिएको बताइएको छ । टिकापुर विकास समितिका नाममा बाँडिएको जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा लगिसकेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले संसदबाट नै सार्वजनिक मञ्चहरुमा समेत टीकापुर जग्गा घोटालाबारे अनुसन्धान भइरहेको र फाइल बन्द नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
आरजुले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न यसअघि पनि चुनौती दिँदै आएकी छिन् । सत्ताको धार परिवर्तन भएपछि अहिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग छ । गृहमन्त्री लामिछानेले फाइल पोल्ने डरले सत्ता परिवर्तन भएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले संसदमा अघिल्लो दिनमात्रै चौबीस वटा फाइल खोल्ने तयारी भएको बताएका थिए । तर फाइल खोल्नु अगाडि नै सत्तामा बिचलन आएपछि गृहमन्त्री पनि अलमल्लमा छन् । यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मत नै माग्ने धारणा बनाएका छन् । उनलाई विश्वासको मत ३० दिनको समय छ । स्रोतका अनुसार ३० दिनसम्म सरकारमा बसेर नयाँ भ्रष्टाचारका मुद्दाको फाइल खोल्ने तयारी गृहमन्त्री लाने र प्रचण्डको रहेको बताइएको छ । त्यतिबेला गृहमन्त्रीलाई सबैले फाइल खोल्न पनि सुझाव दिइरहेका छन् भनेर समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो ।
Discussion about this post