कास्की अदालतले रवि लामिछानेलाई प्रथम दृष्टिमै कसुरदार मान्योः वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले रवि लामिछानेलाई प्रारम्भिक रुपमै कसुरदार मानेको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामिछाने निर्दोष होईनन् भन्ने कुरा अदालतको आदेशले पुष्टि गरेको बताएका हुन् । सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे कास्की जिल्ला अदालतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण बाहिर ल्याएको उनको दाबी छ । लामिछानेको इनकारी बयानलाई अदालतले अस्वीकार गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गोर्खा मिडिया स्थापना हुनुअघि र लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि चेक काटिएको प्रमाण अदालतले फेला पारेको दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राज्यले पीडितको न्यायको विषयलाई सर्वोपरी मान्न नसकेको बताए । उनले राज्यले आफ्ना जनताहरुलाई न्याय र अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसक्दा राज्यले आफ्नो वैधता गुमाउने बताए । सूर्यदर्शन सहकारीबाट मात्रै १८ हजार पीडित रहेको र देशभरमा ७६ हजार नागरिक पीडित अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले राज्यले पीडितको न्यायलाई कुल्चिन नहुने बताए ।

‘राज्यको दायित्व भनेको न्याय सुनिश्चित हुनुपर्यो, दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्यो । यो देशमा ७० लाख जनता सहकारी पीडित छन् । सूर्यदर्शन सहकारीमा मात्रै १८ हजार पीडित छन् । सबैभन्दा महत्व कुरा पीडितको अधिकार हो । पीडितको न्यायलाई कुल्चिन पाइँदैन,’– उनले भने ।

साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलक्षित गर्दै उनले अपराध कर्ममा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको अहिले महिमा मण्डन भइरहेको बताए । पीडितको पक्षमा केही नबोल्ने र पीडककै महिमा मण्डन गर्ने मनोविज्ञानको विकास भइहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्तो मनोविज्ञान गम्भीर र समाजको लागि घातक रहेको टिप्पणी गरे ।

‘कस्तो बिडम्बना देखिन्छ भने आज अपराध कर्ममा संलग्न भएको व्यक्तिको महिमा मण्डन गरिएको छ । ग्लोरिफाइ क्रियट गरिएको छ । यो कस्तो खालको नकरात्मक मनोविज्ञान हो ? यो खतरनाक किसिमको मनोविज्ञान हो । जहाँ पीडितप्रति सहानुभूति होईन, आज पीडकका प्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दैछौं । यो कस्तो खालको लोकतन्त्र र समाज हो ? यो गम्भीर विषय हो । यहाँ पीडकको बारेमा चिन्ता गरेको पाइयो । पीडकलाई उनी मसिहा हो भनियो,’– लामिछाने रिहा भएपछि कास्कीमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले जुलुस निकालेको र उत्सव मनाएको तर्फलक्षित गर्दै उनले भने ।

साथै, कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले रविमाथि कुनैपनि प्रतिशोध साँधिएको थिएन भन्ने पुष्टि गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । लामिछाने प्रथम दृष्टिमै अपराध कर्ममा मुछिएको र संलग्नता रहेको छ कुरा अदालतले आदेशको क्रममा उल्लेख गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

‘हिजोसम्म रवि लामिछानेलाई राज्यले प्रतिशोध गर्यो, उनको विरुद्धमा एउटा पनि प्रमाण छैन भनेर भनियो । अनाहकमा उनलाई प्रतिशोध गरेर राज्यले गिरफ्तार गरेको छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको थियो । हिजो त्यो भाष्य कास्की जिल्ला अदालतले खण्डित गरेको छ । यो–यो प्रमाण तड्कारो छ, अहिले नै उनलाई निर्दोष छन् भन्ने मान्न सकिँदैन,’– उनले भने ।

रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा गाली गलौजबाहेक केहीपनि नरहेको बताए । उनले रास्वपामा वौद्धिक दरिद्रता देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘रवि लामिछानेका नेता, कार्यकर्ताहरुसँग गाली गलौजबाहेक केहीपनि छैन, अश्लिल गालीबाहेक केहीपनि छैन, तर्क छैन, कुनै डिबेट गर्न सक्दैनन् । दिमाग खाली छ, वौद्धिक दरिद्रता छ ।’

आफू कास्कीमा पीडितहरुको पक्षबाट बहस गर्न गएको उनले बताए । सो क्रममा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफूमाथि हजारौं गाली र अश्लिल शब्दको प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘कास्की जिल्ला अदालतमा बहस गरेपछि मेरो खिलाफमा हजारौं गाली गलौज भयो । अश्लिल गालीगलौज भएको छ । मैले त अदालतमै भने, यो सबै जिम्मेवारी रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले लिनुपर्छ । तपाईँहरुले फन्डिङ गरेर साइबर सेना क्रियट गर्नुभएको छ । त्यो जिम्मेवारी कसले लिने ?’ उनले भने ।

रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको जिम्मेवार व्यक्ति थिए, उनले ८१४ वटा चेक काटेको, आर्थिक कारोबार उनले गरेको, उनको खातामा पैसा आएकोलगायतका कुरा कास्की जिल्ला अदालतले बोलेको अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । कास्की जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइले नै लामिछानेलाई दोषी ठहर गरिसकेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म प्राप्त प्रमाण कहीँकतै नजाने र यति प्रमाण नै दोषी ठहर गर्न पर्याप्त रहने बताए ।

अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछाने अब सार्वजनिक जीवनमा आउन नपाउने उनको भनाइ छ । ‘अदालतको आदेशलाई तोडमोड गर्नु जनतालाई भ्रम छर्नुमात्रै हो,’– उनले भने ।

साथै, लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमै अझै ४ वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा रहेको उनले स्मरण गराए । एउटा जिल्ला अदालतको आदेश अर्को जिल्ला अदालतका लागि नजीर नहुने उनले बताए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले पोखरा जिल्ला अदालतको आदेश अनुशरण गर्न बाध्य नहुने उनले बताए । अर्को अदालतले अरु आदेश पनि गर्न सक्ने उनले बताए । लामिछाने आवस्यकभन्दा बढी हर्षित हुन नहुने उनले बताए ।

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित हुँदैन, संसद् बैठकमा जान रोक्न मिल्दैनः वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धि पण्डितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित नहुने बताएका छन् । उनले अब लामिछानेलाई संसद् बैठकमा जान कानुनले नरोक्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ अनुसार उनलाई बैठकमा जान कुनै रोकछेक नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितको भनाइ छ । सांसदहरुको हकमा सम्पत्तिशुद्धीकरण ऐनभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा नियमावली आकर्षित हुने उनको दाबी छ । लामिछाने धरौटीमा रहेको अवस्थामा उनी संसद् बैठकमा जान पाउने अधिवक्ता पण्डितले बताए ।

‘संविधानको धारा १०३ अनुसार संसद्ले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सांसदहरुलाई हक अधिकार दिनका लागि आएको हो,’ उनले भने, ‘थुनामा नबसी फरार भएर समातिएको रहेछ भने त्यो अवस्थामा उसको सांसद पद निलम्बित हुन्छ । धरौटीमा बसेको अवस्थामा निलम्बन हुँदैन भनेर बोलेको छ । आज रवि लामिछानेजी धरौटीमा छुट्नुभएको छ । यो नियमावलीको २४८ ले उहाँको पद निलम्बन हुँदैन ।’

उनले लामिछानेलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा जान आग्रह गरे । लामिछानेलाई संसद् बैठकमा जान नदिएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा अदालत जान पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले बताए । ससद् अधिवेशन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन भन्दापनि संसदले बनाएको नियमावलीलाई टेकेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

साथै, उनले कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई हार र जीतको रुपमा लिन नहुने बताए । ‘रवि लामिछानेले हारेको पनि होईन, जितेको पनि होईन । हार र जीत कुन सन्दर्भमा भने थुनामा राख्छ कि राख्दैन ? थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउँछ कि तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने भन्ने सन्दर्भसम्म हार÷जीत भनेको होला,’– उनले भने ।
साथै, संविधानले नै कुनैपनि व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा उ दोषी हो भनेर भन्न नसकिने बताए । संविधानको धारा २० (५) ले उक्त व्यवस्था गरेको भन्दै लामिछानेलाई अदालतले धरौटी मागेको आधारमा उनलाई दोषी हुन् भन्न नसकिने बताए । मुद्दाको अन्तिम फैसलाले मात्रै लामिछानेलाई कसुरदार वा निर्दोष करार गर्ने बताए ।

लामिछानेको सन्दर्भमा कास्की अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत जान पाउने उनले बताए । ‘रवि लामिछानेको आदेश अन्तिम होईन । सरकारलाई चित्त बुझेको छैन । रवि लामिछानेलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ,’– उनले भने ।

जिबी राईलाई सबै दलले ल्याउन चाहेनन्, उनी आए पोल खुल्छः डा.दीक्षित

नागरिक समाजका अगुवा डा.सुन्दरमणि दीक्षितले सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका गितेन्द्र बाबु राईलाई दलहरुले नेपाल ल्याउन नचाहेको बताएका छन् । उनले जिबी फर्किएको खण्डमा सबै नेताहरुको पोल खुल्ने डर रहेको बताएका हुन् । साना–ठूला सबै भ्रष्टाचारको काण्डमा दलका नेताहरुको संलग्नता रहने गरेको उनले दाबी गरे ।

‘जिबी राई फर्काउने कुरै छैन । किनकी जिबी फर्कियो भने पोल खुल्छ । याद गर्नुस्, नेपालमा सानो भ्रष्टाचार होस् कि ठूलो ? नेताहरुको संलग्नता नरहेको त छदै छैन । त्यसैले जिबी राईलाई कुनै पार्टीले पनि ल्याउन चाहँदैन । उ नआई पीडितले पैसा पाउँदैनन्,’– उनले भने ।
साथै, वर्तमान सरकारले कुनैपनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले कम्बोडिया काण्ड, गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थीलगायतका काण्डमा अनुसन्धान नै अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘कम्बोडियाको कुरा छ, प्रष्ट देखिएको छ, त्यो चुपचाप छ । कम्बोडियाको कुरा गर्नेवित्तिकै प्रसाईँजीलाई थुन्दिहाले । आज उहाँ बोल्नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । गिरिबन्धु छ, शेरादरबार, जनमुक्ति सेनाको पैसाको कुरा आउँछ, भु्टानी प्रकरण छ, कुनैपनि मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । हामी चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबेका छौं । अगाडि उज्यालो छ भन्ने अवस्था आज हामीसँग छैन ।’

साथै, कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई रवि लामिछानेको जितको रुपमा लिन नहुने उनले बताए । देशभरका ७६ हजार बचतकर्ता सहकारीबाट पीडित भएको र पीडितको पक्षमा कसैले पनि चासो नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘रवि लामिछानेको कसरी जित हुन्छ ? पीडितले पैसा पाएकै छैनन् । हामीले पीडितको कुरा गरेकै छैनौं । १८ हजारमात्रै पोखरामा पीडित छन् । ७६ हजार मान्छे देशव्यापी पीडामा छन् । पीडित कतिको जिन्दगी खतम भएको छ । कसैले पीडितको लागि केहीपनि बोलेका छैनन् । पीडितको मतलब नै छैन हामीलाई ।’

एउटा व्यक्ति (लामिछाने) माथि सबैको ध्यानाकार्षण भएको तर ७६ हजार पीडितलाई कसैले वास्ता नगरेको उनले बताए । उनले सहकारी पीडितको पक्षमा लेखिदिन र बोलिदिन सबैलाई आग्रह गरे । अदालतले पनि पीडितको हित हुनेगरी आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ ।