नेपालको थारु समुदाय लामो समयदेखि आफ्नो पहिचान, अधिकार र अस्तित्वका लागि संघर्षरत छ। राज्यद्वारा पटक-पटक उत्पीडनमा पारिएका थारुहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायमध्ये एक हुन्। थारु आन्दोलन समय-समयमा फरक-फरक मागहरूसहित अगाडि बढेको पाइन्छ। अबको चुनौती भनेको आन्दोलनलाई संगठित, समावेशी र दिगो रूपमा अघि बढाउनु हो।

१. थारु आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
थारु आन्दोलन विभिन्न चरणमा अगाडि बढेको छ, जसमा भूमिस्वामित्व, पहिचान, समानुपातिक सहभागिता, भाषा-संस्कृति संरक्षण, र थरुहट प्रदेश स्थापनाको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठेका छन्।
(क) थारु समुदाय र राज्यसत्ता
नेपालमा राणाकालदेखि नै थारुहरू भूमिस्वामी समुदाय थिए। तर, राज्यद्वारा लगाइएका कानुनी प्रावधानहरूले उनीहरूलाई क्रमशः भूमिहीन बनायो। पञ्चायती व्यवस्थामा त झन् थारुहरूको आवाज दबाइयो।
(ख) २०४६ पछिको थारु जागरण
- बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासँगै थारु समुदायमा आफ्नो हक अधिकारप्रति चेतना बढ्न थाल्यो।
- थारु विद्यार्थी समाज, थारु कल्याणकारिणी सभा जस्ता संस्थाहरूले थारु अधिकारको पक्षमा आन्दोलन थाले।
- थारु समुदायले राज्यको नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थाल्यो।
(ग) माओवादी जनयुद्ध र थारु सहभागिता
- माओवादी जनयुद्धमा थारु समुदायको ठूलो संख्यामा सहभागिता रह्यो।
- तर, युद्धपछि राज्यले थारु समुदायलाई उपेक्षा गर्यो।
(घ) २०६२/६३ को जनआन्दोलन र थरुहट आन्दोलन
- जनआन्दोलनपछि थारुहरूले संघीयताको पक्षमा आवाज उठाए।
- २०६५-६६ मा मधेसवादी दलहरूले थारुहरूलाई ‘मधेशी’को रूपमा चित्रित गर्न खोज्दा, थारु समुदायले थरुहट आन्दोलन सुरु गर्यो।
- थारुहरूको माग अनुसार थरुहट प्रदेशको अवधारणा अघि सारियो।
(ङ) २०७२ को टीकापुर घटना र त्यसपछिको अवस्था
- संविधान निर्माणका क्रममा थारु समुदायलाई उपेक्षा गरिएपछि आन्दोलन चर्कियो।
- २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्यायो।
- सो घटनालाई राज्यले दबाउन खोज्दा धेरै थारु नेताहरू जेल परे।
२. थारु आन्दोलनको अबको एजेण्डा
(क) थरुहट प्रदेश स्थापनाको माग
- संघीय संरचनामा थरुहट प्रदेशको परिकल्पना साकार पार्न संघर्ष जारी राख्नुपर्छ।
- थरुहट आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने रणनीति तयार गर्नुपर्छ।
(ख) राजनीतिक समानुपातिक सहभागिता
- थारु समुदायलाई स्थानीय, प्रदेश, र संघीय तहमा उचित प्रतिनिधित्व दिलाउनु।
- थारुहरूलाई ठूला राजनीतिक दलहरूमा निर्णायक भूमिकामा पुर्याउने पहल गर्नु।
(ग) भूमिस्वामित्व र आर्थिक सशक्तीकरण
- भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी थारु भूमिस्वामीहरूको अधिकार फर्काउनु।
- कमैया मुक्त गरिए पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको समस्या बाँकी छ, यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग राख्नु।
- थारु समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम ल्याउनु।
(घ) टीकापुर घटनाका थारु नेता-कार्यकर्ताको रिहाइ
- टीकापुर घटनामा अन्यायपूर्वक जेल परेका थारु नेताहरूको रिहाइका लागि दबाब दिन निरन्तर आन्दोलन गर्नु।
- सो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्नु।
(ङ) थारु भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण
- थारु भाषालाई नेपालको आधिकारिक भाषा बनाउन पहल गर्नु।
- थारु संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्नु।
- थारु समुदायका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित गरिनुपर्छ।
(च) थारु युवाहरूलाई रोजगारी र अवसरहरू उपलब्ध गराउने
- थारु युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ।
- सीपमूलक तालिम, छात्रवृत्ति, र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ।
(छ) थारु महिलाहरूको हक-हित संरक्षण
- थारु महिलाहरूको समान अधिकार र सहभागिताका लागि विशेष कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ।
- थारु महिलामाथि भएका सामाजिक अन्यायहरू हटाउन कानुनी सुधार गर्नुपर्ने माग राख्नु।
३. आन्दोलनको रणनीति: अब कसरी अगाडि बढ्ने?
(क) एकता कायम राख्नु
- थारु समुदायभित्र एकता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ।
- आन्तरिक विभाजनले आन्दोलन कमजोर पार्न सक्छ, त्यसैले एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
(ख) राजनीतिक रूपमा चतुर बन्नु
- ठूला राजनीतिक दलहरूको खेल बुझ्नुपर्छ र तिनलाई थारु समुदायको पक्षमा झुकाउन सक्नुपर्छ।
- स्वायत्त राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नु
- थारु समुदायका मागलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, आदिवासी अधिकार समूहहरूलाई संलग्न गराउनु।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ (UNO), आदिवासी जनजाति संगठन (IWGIA), मानव अधिकार आयोगहरूलाई मुद्दा उठाउनु।
४. निष्कर्ष: थारु आन्दोलनको भावी दिशा
थारु आन्दोलन केवल भावनात्मक मुद्दा होइन, यो समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। राज्यले थारु समुदायका मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने आन्दोलन थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अबको चरणमा रणनीतिक रूपमा एकताबद्ध भएर, राजनीतिक रूपमा सचेत भएर, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्दै आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आवश्यक छ।
थारु समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, थरुहट प्रदेश स्थापनाको माग, भूमिस्वामित्वको समस्या समाधान, टीकापुर घटनाका पीडितहरूको न्याय, भाषा-संस्कृतिको संरक्षण, र आर्थिक सशक्तीकरण अबका प्रमुख एजेण्डा हुन्। यी माग पूरा नभएसम्म थारु आन्दोलन रोकिने छैन।
Discussion about this post