सरकारद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरी विधेयक का विषयमा अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक (पूर्वआईजीपी) हरूले प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरेका छन्। आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको हो।
पूर्वआईजीपीहरू विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको दाबी छ कि प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्रहरी संगठनलाई गृह मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने प्रयास गरिएको छ, जसले प्रहरी संगठनको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने सम्भावना छ।
प्रमुख विषयहरूमा असहमति
पूर्वआईजीपीहरूका अनुसार विधेयकमा प्रहरी संगठनको नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले संगठनलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न अवरोध पुर्याउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको दाबी छ। यसै विषयमा प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरिएको हो।
पूर्वआईजीपीहरूका अनुसार विधेयकमा संशोधनका लागि दबाब दिन विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनीहरूले संसदमा छलफलको क्रममा विधेयकको बुँदागत संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विधेयक पुनरावलोकनको माग
गत साता संसदमा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरी विधेयक को विरोध गर्दै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले यसलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, प्रहरीको संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रहरी नेतृत्व र पूर्वआईजीपीहरूबीचको यो छलफलले प्रहरी संगठनको भविष्यबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्दै गर्दा यस विषयमा थप राजनीतिक तथा प्रशासनिक विमर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post