२०७२ सालको संविधानमा थारुको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनरत थारु समुदायले संविधान दिवस बहिस्कार गर्दै आइरहेका छन् । पहिचानमा आधारित स्वायत्त थारु प्रदेश हुनुपर्ने, सबै निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी, समानुपातिक कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोगमा थारु भाषामा परीक्षा लिनुपर्ने, थारु भाषामा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी थारुहरु आन्दोलनरत छन् ।
बिशेषगरी मध्य तराईको पूर्वी नवलपरासीका थारुहरु यो आन्दोलनमा लागेका छन् । २०६९ सालमा थारु आन्दोलनमा धन बहादुर थनेतको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि यहाको थारु समुदाय राज्यप्रति थप आक्रोसित भएका हुन् ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष भएपनि थारुका माग सम्बोधन हुनुको साटो थारुलाई झन् पेल्ने काम भएको थारु अगुवाहरुको भनाई रहदै आएको छ ।
Discussion about this post