अगष्ट ९, २०२० तदानुसार २४ श्रावण २०७७ का दिन विश्वभरीका आदिवासी जनजातिले “कोभिड–१९ र आदिवासीहरुको उत्थानशीलता” अन्तराष्ट्रिय नारा “पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताका लागि संविधान संशोधनको आन्दोलन हाम्रो साझा बहस । स्वनिर्णित विकास र महामारीमा बाँच्ने र बचाउने पक्षमा २६ औँ विश्व आदिवासी दिवस ।।” नाराका साथ २६ औ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेका छन् । आदिवासी जनजातिहरुका सवालहरु उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गरी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा एक प्रस्ताव (नं.४५÷१६४) पारित गरी सन् १९९३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा ग¥यो ।
इतिहासमा पहिलो पल्ट संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य कार्यालय न्यूयोर्कमा आदिवासीहरुका नेताहरुले आदिवासी बर्षको घोषणा महासभाको वैठकबाट गर्न पाए । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी बर्ष घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य वातावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानव अधिकारको समेत उल्लंघन हुने गरि आदिवासीहरुले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई मजबुत बनाउनु थियो । “आदिवासी र एउटा नयाँ साझेदारिता” नारा निर्धारण गरी बर्ष भरी मनाइएका कार्यक्रमहरुले विश्का आदिवासी समुदायहरुमा एउटा आम संचार ग¥यो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आदिवासीहरुलाई प्रभावित पार्ने विद्यमान वा भविष्यमा कार्यान्वयन हुने विकास आयोजनाहरुमा आदिवासीहरुको सहभागिता, योजना निर्माण कार्यान्वयन तथा मुल्याङ्कन गर्ने कार्यमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राज्य तथा आदिवासीहरुबीच एउटा नयाँ तथा समतामूलक सम्बन्धको स्थापना गर्ने भन्ने थियो । आम आदिवासीहरुको माग अनुरुप सन् १९९५ देखि २००४ को दश बर्षको अवधिलाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व आदिवासी दशकको रुपमा घोषणा ग¥यो यस सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवस अगस्त ९ को विशेष महत्व रहेकोछ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना संगसंगै सदियौंदेखि कुण्ठा र पिडामा उत्पीडित नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आ–आफ्नो संस्कृति अनुकुल राज्यबाट नागरिकको समान हक, अधिकारको उपभोग गर्न पाउने संबैधानिक व्यवस्थाको आशा गरेका थिए, त्यसका लागि राज्य एक धर्म सापेक्ष हुन नहुने, कुनै एक भाषा वा संस्कृति राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय संस्कृति हुन नहुने, सबै जातिको साझा फुलवारीमा विविध जातिहरुको समान सहभागीता संविधानतः व्यवस्था हुनुपर्ने, सवै जाति समुदायको पर्वहरुमा समान व्यवहार गरिनुपर्ने जस्ता अहम राष्ट्रिय सवालहरु आम आदिवासी जनजाति समुदायहरुले उठाएका थिए । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले यस्ता राष्ट्रिय भावनाहरुलाई समेट्न सकेन झन उल्टो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरिदिए । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आ–आफ्नो जातीय पहिचान संकटमा पर्ने भएकोले मात्रै नभई राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुल मर्म बिनाको समाज व्यवस्था र व्यवहार राज्यबाट प्रोत्साहित हुनुले प्रत्येक जातिका स्वाभिमानी व्यक्ति वा समुदायमा एउटा प्रश्न खडा भयो कि आफ्नो जाति आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति भएको भूमि खोई ? यो प्रश्नले निरन्तरता पायो भने कालान्तरमा भयावह अकल्पनीय घटनाहरु नहुनेमा कुनै शंका रहदैन ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विश्व आदिवासी दिवस निरन्तर रुपमा मनाउदै आफ्ना आधारभूत समस्याहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा उठाउदै आएको कारण राज्यले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान नै बैधानिक तवरबाट गर्नुका साथै उनिहरुको संस्थागत विकासको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐन पारित गरी आदिवासी जनजातिसमुदायलाई सुचीकृत गरिसकेको अवस्था छ । यद्यपी सो ऐन अनुरुप गठन हुने समिति र समितिले गर्ने कार्यमा राज्यसत्ताबाटै अंकुश लगाउने कार्य गरिदै आएको छ । आदिवासी जनजातिहरु राहत मात्र खोजिरहेका छैनन् बरु उनीहरु राज्यमा समान साझेदारिताको सवालदेखि परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएका उनिहरुको संस्कृतिसंग सम्बन्धित स्वायत्त अधिकारहरुको पुनस्र्थापनाको सवालहरु उठाइरहेका छन् ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना (आ.व.२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) मा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागीताविनानै बनाएको छ यसकारणपनी आदिवासी जनजाति समुदायको अझै पाँचवर्ष उल्लेख्य विकास हुने सम्भावना छैन । राज्यको यसखाले चरित्रको कारण आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यबाट नै उपेक्षाको नियति भोग्न बाध्य र असन्तुष्ट छन् । यसै राज्यभित्र पर्ने ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला मध्य गण्डकी प्रदेश (तमुवान मगरात) अन्तर्गत भारतसंग सिमा जोडिएको एकमात्र जिल्ला नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पुर्व) नवलपुर जसलाई नेपालकै कान्छो जिल्लाको रुपमा मानिन्छ मा जिल्लास्तरिय कुनै संरचना मौजुत थिएन र हाल यस जिल्लाको सवै जिल्लास्तरिय कार्यालयहरु निमार्णगर्ने देखि जिल्लालाई विविध आयामबाट नेपालकै नमुना जिल्ला बनाउने उद्देश्यका साथ योजनाहरु बनाउने कार्य गरिरहेको छ तर जिल्लाकै कुल जनसंख्याको करिवकरिव ७५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजाति समुदायको कुनै आधिकारीक संस्थासंग नत छलफल परामर्शनै गरेकाछन, नत दिएका सुझावहरुनै सुन्ने प्रयास गरिरहेकाछन् ।
आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघिय घोषणपत्र २००७, अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगडन महासन्धी नं.१६९, नेपालको संविधान २०७२, यसअन्तर्गतका ऐनकानुन, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको समेत वेवास्ता गरि जिल्लाभित्रका आम आदिवासी जनजाति समुदायको आस्थाका धरोहरहरु (गुम्बा, थान, समुदायिक भवन, पबित्र स्थलहरु, चरनक्षेत्र, तालतलैया, खोलानाला, गुठी, सामुदायिक मैदानहरु, कपरस्थान), थारु राष्ट्रिय संग्राहालय डण्डा, आदिवासी जनजाति संग्राहालय निर्माणस्थल कावासोती–३, (जिल्ला सदरमुकाम निमार्णस्थल) उपभोकमा पटक पटक सरकारी निकायहरुबाट अवरोध गर्दै आइरहेको छ । यसले हाम्रो जिल्लामा समेत जागरुक आदिवासी जमात आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको संरक्षण काहाँ छ ?? भन्ने प्रश्नको साथ जुर्मुराउनुपर्ने बेला भएको छ र शसक्त रुपमा आवाज बुलन्द गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा जिल्लाका सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका हाल राज्यको चरित्र जस्तो देखिएमा आदिवासी जनजाति समुदाय र राज्यविचको द्धन्द जिल्लास्तरमा समेत उत्पन्न हुने र द्धन्दको कारण नमुना सदरमुकाम र जिल्लाको सर्वांगिण विकास अन्योलतातिर मात्रै हैन असम्भव हुने अवस्थाबाट मुक्त हुन २६ औँ विश्व आदिवासी दिवसको पावन अवसरमा सवैको सहकार्यमा मात्र विकासको परिकल्पना गरौ भन्ने जानकारीसहित सवैमा शुभकामना ।
लेखक : आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समिति नवलपुरका अध्यक्ष हुन् ।
Discussion about this post