उत्पीडित वर्गको राजनीतिक शक्ती, सत्ता की पहिचान र स्वाभीमान

नेपाल राज्य निर्माण, विकास र विस्तारमा यहाका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायको आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान रहेको पाइन्छ । तर अठारौँ शताब्दीमा निर्मित कथित आधुनिक नेपाल राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई संस्थागत रुपबाटै उपेक्षा र अपहेलना गर्दै आएको छ भने अन्य समुदायलाई विभेदकारी संस्कारको थालानी गरि बिभेदमा पार्ने काम गरिआएको छ ।

नेपाली समाजको विशेषता वहुजातीय, वहुभाषिक, वहु धार्मिक र वहुसांस्कृतिक भएर पनि नेपाल राज्यको स्वरुप र चरित्र केन्द्रीकृत र एकात्मक भएकोले राज्य संरचनाको विभिन्न निकाय र तहहरूमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू समाहित हुन सकेका छैनन् । राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको आधारमा विभेद गरेको हुदाँ राष्ट्रिय राजनैतिक जीवनको मूल प्रवाहबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहरू अलग्गिएका छन् । राज्यको नीति निर्माण र नीति कार्यन्वयनको प्रक्रियाहरूमा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता नभएकोले देशको स्रोत–साधन र सामाजिक आर्थिक अवसरहरुबाट आदिवासी जनजातिहरु बन्चित बनाईएका छन् । फलस्वरुप नेपालका आदिवासी जनजातिहरु दिनानुदिन सिमान्तिकृत र गरीव बन्दै गएका छन् । राज्यको तर्फबाट

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले खेप्नु परेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पिडन र विभेदको विरुद्ध नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले धेरै पहिलादेखि संगठित तथा असंगठितरुपमा संघर्ष गदै आएका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले शुरु गरेका आन्दोलनहरु पहिचानमा आधारित जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक र आर्थिक अधिकारका लागि शुरु गरेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोनको रुपमा मानिन्छन् । तर यी सबै आन्दोलनहरुले संस्थागत रुपमा कुनै राजनैनिक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको र जनाधार पनि नभएको हुँदा यी आन्दोलनहरुलाई राज्यसरकारले सजिलैसंग दमन गर्न सफल भयो । परिणामस्वरुप यो आन्दोलनका प्रभाव नेपालका आदिवासी जनजातिहरुवीच स्थायी रुपमा रहन सकेन । २०४७ सालको जनआन्दोलन बाट वहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय र सोही समय निर्मित संविधान २०४७ पछि नेपाली जनताले सिमितरुपमा भए पनि प्रजातान्त्रिक हक अधिकार प्राप्त गरे ।

देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पहिलाको तुलनामा अलि फराकिलो र उदार राजनैतिक वातावरण सृजना भएकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु पनि आफ्नो जातीय हक अधिकारको लागि उत्साहित हुन थाले । पहिलोपटक संविधान २०४७ ले नेपाललाई वहुृजातीय, वहुभाषिक तथा वहुसांस्कृतिक देशको रुपमा अङ्गिकार गरेकोले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति तथा धर्म संस्कारको विकास तथा संरक्षण संर्वद्धन गर्ने उदेश्यले विभिन्न जातीय संघ–संस्थाहरु स्थापना गर्न सहज भयो । परिणमस्वरुप सेतामगुरालीथ (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, थकाली) मिलाएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भयो जसको खास उद्देश्य आदिवासी जनजाति समुदायको समाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक हक अधिकारमुखी आन्दोलन गर्नु थियो, जसअनुरुप जनजातिका भाषा, संस्कृति, धर्म, कला–कौशल, भेष–भुषा, परम्परागत ज्ञान र शीप सम्वन्धि चेतनामुखी अभियान र जनजातिका सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारमुखी आन्दोलन पनि सँग–सँगै शुरु ग¥यो जसको प्रभावले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो र सरकारीतवरबाट आदिवासी जनजातिकोलागी केही सकरात्मक प्रयोसको थालनी भयो । यसले आदिवासी जनजाति समुदायमा आसाको दियो त बलेको थियो तर उज्यालो भने अहिलेसम्म दिएको छैन, २०६२÷०६३ जनआन्दोलन–२ का बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले बेलायती शैलीको “जित्नेले सबै पाउने” बहुमतीय प्रजातन्त्रको ठाउँमा नेपालको सबैजाति, जनजाति, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसक्ने समावेशी लोकतन्त्रको माग गरे र त्यस प्रकारको समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय प्रादेशिक स्वशासनको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यको स्थापनाको मुद्दालाई चर्को रुपमा उठाए । त्यस बाहेक धर्म निरपेक्षता, भाषिक समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षा तथा सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको नीति तथा कार्यक्रम र शिक्षा तथा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको मागहरु पनि आन्दोलनका बेला जोडतोडले उठाए ।

जनजातिहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचान र मागहरू सहित सञ्चालन गरेको आन्दोलन देशैभर फैलिदै गयो र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्ता सडकमा झार्न नसक्दासमेत आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागीताले राजनीतिक दलहरुलाई उर्जा प्रदान गर्ने गरोको थियो यसबखत राजनीतिक दलहरुले आदिवासी जनजाति समुदायको मागहरुलाई राजनीतिक मुद्दको रुप दिए र आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई समयमै संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर समेत गरे । जसको बलमा एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भयोे, लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधान २०७३ बन्यो तर त्रुटिपुर्ण भएको भनी मधेशी समुदाय आन्दोलनमा गयो, ठूलो संघर्ष र बलिदानीबाट संविधान संसोधन गराउन सफल भई नेपाल संघियतामा जाने निश्चित भयो । यसले आदिवासी जनजाति लगायत सवै पहिचानबादी पक्षधरलाई खुसी त बनायो तर ढुक्क हुने अवस्था भने थिएन ।

२०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो निर्वाचनमा सवै दलहरुले पहिचानमा आधारित संघिय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने घोषणापत्र सहित चुनावमा मत माग्न पुगे सोझा आदिवासी जनजाति समुदायले संकाविनानै राजनीतिक दलहरुलाई मतदान गरे जसमा अति अग्रगमनमा देखिएका नेकपा माओबादी दललाई पहिलो, नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो र एमालेलाई तेस्रो स्थानमा राखे संविधान बन्ने ब्याग्र आशा हुदाहुदै २०६९ साल जेठ १४ गते संविधान सभा विघटन गरियो र नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिका लागि संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने चाहनामाथि बज्रपात भयो । २०७० सालमा दोस्रपटक संविधान सभा भयो र यस निर्वाचनमा क्रमश नेपाली काँग्रेस प्रथम, नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त ग¥यो सो सभाबाट २०७२ सालमा संविधान त जारी ग¥यो तर निर्वाचन घोषणापत्र पहिचान (भेटीने जातिय द्धन्द मेटीने नेपाली काँग्रेस, बहुपहिचान नेकपा एमाले, एकलपहिचान सहितको संघीयता माओबादी पार्टी) ले भनेजसरी ईमान्दारिताभने ति पार्टीहरुले देखाएन । त्यही निर्वाचनमा पहिचानको पक्षधर मानिने संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल र मधेश केन्द्रित मधेशी जनअधीकार फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रीक) नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका दलहरुपनी कृयाशिल थिए तर यि दलहरुले जनताको मन जित्न सकेनन वा जनताले पत्याएनन उत्साहाजनक परिणम आएन र पहिचानको मुद्धा संविधान सभाभित्र दरिलोढंगबाट उठान पनि भएन, जसकारण नामबिनाको ७ प्रदेश निर्माण गरे यसरी निर्माण भएको प्रादेशिक सिमांकनपनी आदिवासी जनजाति समुदायको सघन बस्ती टुक्राएर बनाएका थिए यसको खास उद्देश्य नामांकनमा कुनैपनी समुदायको बाहुल्यता नहोस, राजनीति प्रकृयाबाट साशनसत्तामा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुमत नपुगोस भन्ने मनासाय हो भन्न सकिन्छ । यसै अनुरुप २०७४ सालमा स्थानिय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरु सम्पन्न भए सो निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रथम, नेपाली काँग्रेस दोस्रो र ऐनेकपा माओबादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गरे यो निर्वाचनमा समेत पहिचान पक्षधर मानिने माथि उल्लेखित दलहरुको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिएतापनि आशलाग्दो मतपरिमाण भने देखिएन । हाल २०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा एमाले र तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको एनेकपा माओबादी एकीकरण भएको र एकीकरणपश्चातको नाम नेकपा ले देशको साशनसत्ता सम्हालिरहेका छन र दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको छ ।

हालसम्म सत्तापक्षको व्यवहार हेर्दा सर्वसत्तावादी चिन्तनको र प्रमुख प्रतिपक्ष निरिह भएको देखिन्छ यसले देशको समृद्धि र विकाश भन्दापनी हामीले प्राप्त गरेका कैयन उपलब्धीहरुसमेत गुम्ने वा कुन्ठीत हुन गई उत्पिडित समुदायहरुको पहिचान र अवस्था जिउकोतिउ रहने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यास परिस्थितिमा पहिचान बलियो तर अवस्था कमजोर भएका परिवर्तनकारी पक्षपाती सवैजना सत्ता र भत्ताको स्वार्थबाट मुक्त भई पहिचान र स्वाभिमानको राजनीति गर्नुपर्ने देखिन्छ । जय पहिचान ! जय स्वाभिमान !!

(लेखक : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी ब.सु.पु. का अध्यक्ष हुन् । )