भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०२२÷२३ का लागि ६ सय ३१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ (३९४ खर्ब ४९ अर्ब भारु) बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ खर्ब भारतीय रुपैयाँले बढी हो । भारत सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३४८ खर्ब ३२ अर्ब भारुको बजेट ल्याएको थियो, तर वास्तविक खर्च ३ सय ७७ खर्ब भारु हुने अनुमान भारत सरकारले गरेको छ । भारतमा १ अप्रिलदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, त्यसको दुई महिनाअघि फेब्रुअरीको पहिलो दिन राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरिन्छ । भारत सरकारको कुल खर्चमध्ये १०६ खर्ब ७८ अर्ब भारु पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको २७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा ८४ खर्ब ४ अर्ब भारु पूँजीगत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान भारत सरकारको छ । यो चालू आवका लागि ७७ खर्ब ३३ अर्ब भारु पूँजीगत बजेट विनियोजन गएकोमा त्यसको १ सय ९ प्रतिशत खर्च हुन लागेको हो । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा विनियोजनको ६५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको थियो, जबकि भारतमा भने लक्ष्यभन्दा पनि बढी खर्च हुने देखिएको छ । भारतमा चालू आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको तुलनामा खर्च १०८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । भारत सरकारले कुल बजेटमध्ये २२० खर्ब ४४ अर्ब भारु राजस्वबाट पूर्ति गर्ने भएको छ भने १ सय ६६ खर्ब भारु ऋण लिनुपर्ने भएको छ । भारत सरकारले आगामी वर्ष लिनुपर्ने कुल ऋण (वित्तीय घाटा) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ४ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा भारत सरकारको वित्तीय घाटा ६ दशमलव ९ प्रतिशत छ । वित्तीय घाटा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ मानिँदैन । तर, गत आर्थिक वर्षमा पनि भारत सरकारको वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ दशमलव २ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्ष ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान, भारतको अर्थतन्त्र २५८० खर्ब भारुको हुने भारतको बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ११ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव २ प्रतिशत हुने अर्थमन्त्री सितारमणले बताइन् । तर, विश्वबैंकले यो आर्थिक वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने बताएको छ । ११ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको अर्थतन्त्रको आकार २५८० खर्ब भारुको हुने प्रक्षेपण पनि अर्थमन्त्री सितारमणले गरेकी छन् । चालू आवमा भारतको अर्थतन्त्र २३२१ खर्ब भारुको हुने त्यहाँको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपाललाई दिने अनुदान घट्यो आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकमको विनियोजन घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले बजेटमार्फत नेपाललाई १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब ९२ करोड भारु) अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षमा भने ७ अर्ब ५० करोड भारु (१२ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, यो विनियोजन चालू वर्षमा हुने यथार्थ खर्चको तुलनामा भने बढी हो । भारत सरकारले यो वर्ष विनियोजन गरेकोमध्ये ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान बजेटले गरेको छ । भारतले त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०२०–२१) ८ अर्ब ८० करोड भारु उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअघि २०१९–२० मा भने ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो । विगतमा जस्तै आगामी वर्ष पनि भारतले सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भारतले भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड भारु अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । यस वर्ष भुटानलाई ३० अर्ब ५ करोड भारु बजेट विनियोजन भए पनि १७ अर्ब ५५ करोड मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुदान गरिएको छ । भुटानपछि बढी अनुदान पाउने दोस्रो मुलुक भने मौरिसस भएको छ । यसले आगामी वर्ष ९ अर्ब भारु अनुदान पाउँदै छ । म्यानमारलाई पनि भारतले ६ अर्ब भारु अनुदान दिँदै छ ।
Discussion about this post