वासिङ्टन/तेहरान । अमेरिका सरकारले इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत इरानसम्म पुर्याइएको जनाइएको छ, जसले अमेरिका–इरानबीच पुनः वार्ता सुरु गराउन मध्यस्थता गर्ने संकेत दिएको छ।
यसैबीच, अमेरिका मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप मजबुत बनाउने तयारीमा देखिएको छ। करिब ५० हजार सैनिक पहिले नै तैनाथ रहेका बेला थप करिब एक हजार सैनिक पठाउने तयारी गरिएको छ। साथै, समुद्री सैनिकहरूको ठूलो सङ्ख्या परिचालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। यसलाई भविष्यका सम्भावित निर्णयका लागि रणनीतिक लचिलोपन कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि कूटनीतिक पहल तीव्र बने पनि परिस्थिति जटिल नै रहेको छ। इरानले अमेरिका संग कुनै औपचारिक वार्ता भइरहेको दाबी अस्वीकार गरेको छ भने अमेरिकाले भने वार्ता जारी रहेको संकेत दिएको छ। यसले दुवै पक्षबीचको अविश्वास अझ गहिरो रहेको देखाउँछ।
मध्यपूर्वको महत्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य पनि तनावको केन्द्र बनेको छ। इरानले यस क्षेत्रमा नियन्त्रण कडा बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको छ भने इन्धनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ।
युद्धको क्रममा दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी रहेका छन्। इरानले इजरायलतर्फ मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ भने इजरायलले इरान र लेबनानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। यी घटनामा सर्वसाधारणको ज्यान जाने तथा घाइते हुने घटनाहरू पनि भएका छन्।
लेबनानमा पनि तनाव बढ्दो छ। इजरायलले त्यहाँ इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको जनाएको छ। यसबीच लेबनान सरकारले इरानी राजदूतलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ, जसले क्षेत्रीय अवस्था अझ जटिल बनाएको छ।
पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच वार्ता गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ। वार्ता सफल भएमा निकट भविष्यमा युद्धविराम सम्भव हुन सक्ने आशा गरिएको छ। तर, दुवै पक्षका कडा अडान र आपसी अविश्वासका कारण तत्काल समाधान भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
समग्रमा, एकातर्फ कूटनीतिक प्रयास अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सैन्य गतिविधि पनि बढिरहेको छ, जसले मध्यपूर्वको अवस्था अझ संवेदनशील र अनिश्चित बनाएको छ।
