काठमाडौँ । “उच्च तलब, सुरक्षित काम र युरोपको अवसर” भन्ने आश्वासनले घर–परिवार छाडेका सयौँ नेपाली युवाहरू आज रूस–यूक्रेन युद्धको अग्रमोर्चामा जीवन र मृत्युबीच संघर्ष गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका तथ्य, पीडित परिवारका बयान र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूले यो घटनालाई केवल वैदेशिक रोजगारीको समस्या नभई मानव तस्करी र राज्यीय असावधानीको गम्भीर संकट का रूपमा उजागर गरेका छन्।
कसरी फसाइए नेपाली युवा ?
अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ कि अधिकांश युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल, एजेन्ट र दलालमार्फत सम्पर्क गरी आकर्षक तलब (महिनाको २–३ लाख रुपैयाँ बराबर), स्थायी बसोबास र नागरिकताको आश्वासन दिइएको थियो। उनीहरूलाई “सुरक्षा गार्ड”, “किचन हेल्पर”, “निर्माण मजदुर” जस्ता कामको प्रस्ताव दिइए पनि वास्तविकतामा रूस पुगेपछि सैनिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको पीडितहरूले बताएका छन्।
कतिपय युवालाई दुबई, सर्बिया, टर्की जस्ता तेस्रो देश हुँदै रूस पुर्याइएको पाइएको छ। यस क्रममा सरकारी अनुमति, श्रम स्वीकृति वा वैधानिक प्रक्रिया अपनाइएको थिएन।
युद्धभूमिमा नेपाली
रूस पुगेपछि ती युवालाई छोटो सैन्य तालिम दिई यूक्रेनसँगको युद्धमा खटाइएको विवरण प्राप्त भएको छ। भाषा नबुझ्ने, सैन्य अनुभव नभएका नेपाली युवाहरूलाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थानमा पठाइएको परिवारजनले बताएका छन्।
यस क्रममा केही नेपाली युवाको ज्यान गएको, केही गम्भीर घाइते भएका, र केही सम्पर्कविहीन भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यद्यपि, वास्तविक संख्या अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
पीडित परिवारको पीडा
पीडित परिवारहरू सरकार कार्यालय, दूतावास र सञ्चारमाध्यम धाइरहेका छन्। “छोरा कमाउन गयो, युद्धमा मर्न गयो भन्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ,” एक पीडित आमाको भनाइ छ। परिवारहरूले आफ्ना सन्तानको खोजी, उद्धार र क्षतिपूर्ति को माग गरिरहेका छन्।
सरकारको भूमिका : ढिलाइ र दबाब
नेपाल सरकारले रूस–यूक्रेन युद्धमा नेपाली नागरिकको सहभागिता गैरकानुनी भएको बताउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन, सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक संवाद र दलालमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
तर, मानव अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—“सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो भयो। समस्या चर्किएपछि मात्र सक्रियता देखिनु राज्यको कमजोरी हो।”
दलाल सञ्जाल र मानव तस्करी
अनुसन्धानले यो घटनाको पछाडि संगठित दलाल सञ्जाल रहेको संकेत गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल, मेसेन्जर एप र व्यक्तिगत सम्पर्क प्रयोग गरी युवालाई फसाउने गरिएको पाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो स्पष्ट रूपमा मानव तस्करी ऐन अन्तर्गतको गम्भीर अपराध हो।
विज्ञको चेतावनी
सुरक्षा विश्लेषकहरू र वैदेशिक रोजगारी विज्ञहरूका अनुसार युद्धग्रस्त मुलुकमा नागरिक पठाउनु केवल व्यक्तिगत जोखिम होइन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने विषय हो। उनीहरूले युवालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यम मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
