काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको छ। न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि (PhD) गरेका तथा मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेखनीय रेकर्ड कायम गरेका कारण उहाँलाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरिएको बताइएको छ।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०८१) अन्तर्गत भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा डा. शर्मा समकालीन न्यायाधीशहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार उहाँले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाइसक्नुभएको छ, जुन प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित अन्य न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च संख्या हो।
विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने एकमात्र न्यायाधीश डा. शर्मा हुनुहुन्छ। यसले उहाँको कार्यक्षमता, सक्रियता र न्याय सम्पादनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
कानुन विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका डा. शर्माको सिफारिसलाई न्याय क्षेत्रमा अर्थपूर्ण र सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। न्यायपालिकामा सुधार, छिटो न्याय सम्पादन तथा संस्थागत विश्वास अभिवृद्धिका लागि उहाँको नेतृत्व प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुन व्यवसायी तथा न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले पनि कार्यसम्पादन, अनुभव र शैक्षिक योग्यताको आधारमा गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाको पेशागत स्तरलाई थप मजबुत बनाउने बताएका छन्।
