काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २५ गते बसेको बैठकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका चार निर्णयहरू गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक निर्णयअनुसार संसद् सम्बोधनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आगामी वैशाख २८ गते सोमबार दिउँसो १ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सो अवसरका लागि संघीय संसद्का माननीय सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक कन्सुल जनरल तथा कन्सुललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारले कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने नीति अन्तर्गत उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) अन्तर्गत बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल (P029 Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930) अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
साथै, श्रम निरीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि, १९४७ नं. ८१ (C081 – Labour Inspection Convention, 1947) अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका यी निर्णयलाई श्रम अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
