काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आज एक महिना पूरा गरेको छ। एक महिनाको अवधिमा सरकारले १०० बुँदे सुधार एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा परिवर्तनको संकेत दिएको भए पनि देशको राजनीतिक वातावरण भने अझै तातिएको छ।
सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ। विशेषगरी, डिजिटल सेवा विस्तार, प्रशासनिक सुधार, र विकास आयोजनामा तीव्रता ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
तर, यता विभिन्न राजनीतिक दल र समूहहरूले सरकारका केही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानी काठमाडौंसहित प्रमुख शहरहरूमा भएका विरोध प्रदर्शनले आजको दिन थप तनावपूर्ण बनेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, नयाँ सरकारको प्रारम्भिक कदमहरू महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा जनविश्वासमा चुनौती देखिन थालेको छ।
सरकार समर्थकहरू भने छोटो अवधिमा धेरै अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताउँदै सुधारका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न समय आवश्यक पर्ने धारणा राख्छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, आगामी दिनमा सरकारको सफलता एजेन्डा कार्यान्वयन, राजनीतिक सहमति, र जनअपेक्षाको व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।
यसैबीच, संसद र सडक दुवैतिरको दबाबबीच सरकारलाई आफ्नो एक महिने कार्यकालपछि विश्वास जित्ने चुनौती थपिएको छ।
बालेन सरकारको एक महिना: के भयो, के बाँकी?
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आज एक महिना पूरा गरेको छ। मार्च २७ मा सत्ता सम्हालेको सरकारले सुरुवातमै १०० बुँदे सुधार एजेन्डा अघि सारे पनि पहिलो महिना सुधारको संकेतसँगै विवाद, मन्त्रीहरूको राजीनामा र सडक प्रदर्शनले बढी चर्चामा रह्यो।
सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रशासनिक सुधार, मन्त्रालय घटाउने, खर्चिलो बोर्ड तथा निकाय गाभ्ने, निजामती सेवा र शिक्षण क्षेत्रलाई दलगत प्रभावबाट अलग गर्ने जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा छरितो बनाउने सरकारको मुख्य दाबी रह्यो।
तर एक महिना नपुग्दै सरकार दुई ठूला राजनीतिक धक्कामा पर्यो। श्रममन्त्री दीपक कुमार साहलाई नातावादको आरोपपछि हटाइएको थियो भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्ना लगानी र व्यवसायिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिए। गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बालेन आफैंले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्थायी रूपमा सम्हालेका छन्।
बालेनको उदय युवा पुस्ता र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको अपेक्षासँग जोडिएको छ। परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिका बीच उहाँलाई सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिका प्रतीकका रूपमा हेरिएको थियो। तर, छोटो समयमै मन्त्रीहरू विवादमा पर्नु र सुधार एजेन्डाको कार्यान्वयन सुस्त देखिनुले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ।
सरकारले सकारात्मक संकेतका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने, सबै दलका घोषणापत्रका उपयोगी पक्ष समेट्ने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार्ने प्रयास अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तर १०० बुँदे एजेन्डामध्ये समयसीमा तोकिएका कतिपय काम अझै पूरा नभएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ।
अब सरकारका अगाडि बाँकी रहेका मुख्य चुनौतीहरू स्पष्ट छन्—१०० बुँदे एजेन्डाको कार्यान्वयन, खाली वा विवादित मन्त्रालयको व्यवस्थापन, सडक प्रदर्शनको सम्बोधन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति, र युवा मतदाताको विश्वास जोगाउने काम।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेन सरकारको पहिलो महिना अपेक्षा र आशंकाबीच बितेको छ। अबको चरणमा भाषणभन्दा परिणाम, लोकप्रियताभन्दा संस्थागत निर्णय, र आक्रोशभन्दा सहमतिमा आधारित शासन देखाउन सके मात्र सरकारको सुधार यात्रा टिकाउ बन्नेछ।
