काठमाडौं । सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले उपयोग गर्दै आएका दोहोरो सवारी सुविधा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। राज्यको खर्च नियन्त्रण तथा अनावश्यक सुविधा घटाउने उद्देश्यसहित यस्तो कदम चाल्न लागिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
हाल पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूले सरकारी मापदण्डभन्दा बढी सवारी साधन र सुविधा प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको र आवश्यक कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी गाडी, चालक तथा इन्धन सुविधा कटौती गरिनेछ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने, मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने तथा राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्यसहित यो कदम चाल्न लागेको जनाएको छ।
यद्यपि केही पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले भने सुरक्षा संवेदनशीलता र मर्यादाको कारण निश्चित सुविधा आवश्यक रहने तर्क गरेका छन्।
यसअघि पनि सरकारले भिआइपी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सेवा–सुविधा पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको थियो। अहिले आर्थिक भार बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो निर्णयलाई खर्च नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
