बालिकाहरु भन्छन्: हामी दुर्व्यवहार र शोषणमा परेका छौँ, न्याय र सुरक्षा खोज्न कहाँ जाऔँ सरकार 

भक्तपुर  । हामी यौन दुर्व्यवहारमा परेका छौँ, हामी श्रम श्रोषणमा परेका छौँ, हामी घर, परिवार, विद्यालय, रोजगारदाता, सार्वजनिक यातायात, सडक कतै सुरक्षित छैनौ, न्याय र सुरक्षा खोज्न कहाँ जाऔँ सरकार ?”

अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस–२०२५ को अवसरमा “मेरो दिन, मेरो अधिकार” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र सिबिसलगायत बिभिन्न राष्ट्रियस्तरका गैर–सरकारी संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न “घटना व्यवस्थापन र बाल संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन” विषयक विशेष छलफल कार्यक्रममा बालबालिकाको आवाजले सहभागिहरुलाई स्तब्ध बनायो ।

कार्यक्रममा सहभागि सरकारी अधिकारी एवं स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीहरुलाई २५ संघसंस्थामा एवं बालक्लबमा आबद्ध बालबालिकाहरुको आवाजमा उठेका प्रश्नले बालबालिका घरदेखि सडकसम्म असुरक्षित रहेको प्रष्ट्यायो ।

कार्यक्रममा सिविसकी मनिता धरेलले यौन दुव्र्यबहारमा परेकी १४ वर्षीया बालिकाको हकमा जिल्ला अदालतले पीडकलाई १८ वर्षको कैद फैसला गरेपनि केहीदिन अगाडि उच्च अदालत पाटनले एक संस्थाले जोहरी दिएको बाहना बनाउँदै पीडकलाई सफाई दिएपछि अब बालिकाले न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

टोखा नगरपालिकाकी आशा नेपालकी सोनु थापाले भन्नुभयो, “आमाले पाँच बिवाह गरि, पाँच पतिबाट पाँच सन्तान भए, बालिकाको बाबु को हो थाहा छैन, मानव बेचबिखनमा परेकी बालिकाको उद्धार गरि संस्थामा राखेर अहिले १२ कक्षा पढ्दैछिन् तर स्थानीय तहले आमाको नाममा जन्म दर्ता गर्न नमान्दा समस्या आएको छ, अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ?”

“आमाले अर्कैसंग गईन्, बाबुले अर्की बिहे गरे, एक बालिका मामाघरको आश्रयमा पुगिन । आर्थिक अबस्था कमजोर मामाको छोराको उपचार र बाच्ने आधार खोज्दै बालिका एक रेष्टुरेष्टमा काम गर्न पुगिन्, त्यहीँ एक नेताले डर, त्रास र उपचारको लोभ देखाएर दुव्र्यबहार गरे, उनी गर्भवती भईन्, अहिले शक्ति समूहमा आठ महिनाको बच्चासहित आश्रित छिन् तर पीडकलाई एकवर्ष वित्दा पनि पक्राउ गरिएको छैन, सुत्केरी बालिका र जन्मेको बालकको जन्म दर्तासमेत बनेन, अब परिचय र  न्याय खोज्न कहाँ जाने ?” बाला भट्टराईले गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा निस्किएका यस्ता आवाज त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । बालक कृष्ण साहले सडकदेखि सार्वजनिक यातायातमा बालिका असुरक्षित रहेको, एकता बाल क्बलकी पासाङ्ग डोल्मा तामाङ्गले बस र आफू काम गर्ने पार्टी प्यालेसमा दुव्र्यबहार सहनु परेकोे, एकता बाल क्लबकै सोनिया तामाङ्गले जिविकोपार्जनका लागि रेष्टुरेष्टमा काम गर्दा शारीरिक, मानसिक र श्रम शोषण भएको भन्दै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

बालहिंसा तथा दुव्र्यवहार रोकथाम, घटना व्यवस्थापन र नीतिगत सहकार्यकाबारेमा सरकारी निकायहरुसंग भएको छलफलमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की सदस्य–सचिव इन्द्रादेवी ढकालले परिषद्मा आफू आएपछि ३५ वटा नागरिकता–सम्बन्धी समस्या समाधान गरेको बताउदै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई टेकेर स्थानीयस्तरमै धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

वागमती प्रदेश बालअधिकार समितिका सदस्य प्रकाश खतिवडाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई बालश्रम, बालविाह मुक्त गरि बालमैत्री स्थानीय सरकार घोषणाको अभियान चलाएको बताउदै प्रत्येक वडा, विद्यालयमा गठन भएका बाल क्बलबाट समस्याका पहिचान गरि समाधानमा लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले आमाबाबु बिहिन बालबालिकालाई मासिक दुई हजार र कोरोनामा बाबुआमा दुबै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु. तीन हजार रकम स्थानीय तहमार्फत वितरण गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी विजया सुवेदीले परिवारबाटै बलात्कारमा परेकी बालिकालाई न्याय दिन शक्ति समूहसंग मिलेर नगरपालिका अदालतमा लडिरहेको बताउनुभयो । टोखा नगरपालिककी बालकल्याण अधिकारी निर्जला रेग्मीले बालबालिका घर परिवारबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै हजुरबुबाबाट बलात्कारमा परेकी नातिनीलाई बल्ल न्याय दिलाएपनि बालिका परिवारबाट बिहिस्कारमा परेको बताउनुभयो ।

ललितपुर महानगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी सरिता महर्जनले सात वर्षकी छोरी पाँच वर्षदेखि आफ्नै बाबुबाटै दुव्र्यबहारमा परेकी बालिकालाई न्याय दिलाउन उनकै आमाले उजुरी दिन नमान्दा समस्या आएको सुनाउनुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिकी बालकल्याण अधिकारी विनिता शर्माले महानगरले यसवर्ष ८१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको, ३३ जनालाई महानगरको संरक्षणमा राखेको, ४७ जनालाई परिवारसंग पुर्नमिलन गराएकोे बताउदै आफ्नो स्थानीय तहमा बालअधिकार हननका घट्नानै घट्न नदिन कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाकी बालकल्याण अधिकारी सविना श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी सहायक महिला विकास अधिकृत विष्णुकुमारी बास्कोटा, बालबालिका खोतलास समन्वय केन्द्र (१०४) का सन्तोष चन्द लगायतले बालबालिकाको हक अधिकारका सम्बन्धमा कानूनी पाटोमा अझै चुनौती रहेको औल्याउँदै वडाबाट व्यबसथा अनुसारको सिफारिस उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्याहरु आएको बताउनुभयो ।

बालिका जितिशा विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सिविस बाल सल्लाहकार समितिका सचिव धिरेन्द्र बी.सी, गैर–सरकारी संस्था वोचकी कमला सुनारलगायत बाल अधिकारका क्षेत्रका कार्यरत संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले सरकारले बाल संरक्षणका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्जालहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।–––