काठमाडौँ ।बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नियमअनुसार अब प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो कुल बेड क्षमताको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। यसमा उपचार सेवा, भर्ना तथा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा समेटिनेछ।
सरकारले यो निर्णयलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेषगरी विपन्न, असहाय तथा आपतकालीन अवस्थामा रहेका बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई नियम कार्यान्वयनको विवरण नियमित रूपमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस कदमलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले यसको कार्यान्वयनका व्यवहारिक चुनौतीबारे सरकारसँग छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सरकारका अनुसार यो नीति प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा देशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र समानता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
