काठमाडौं । नेपाललाई एआई (Artificial Intelligence) र सूचना प्रविधि (आईटी) निर्यातको हब बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नयाँ नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको रणनीतिअनुसार डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, आईटी सेवा निर्यात वृद्धि, र युवा जनशक्तिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले नेपाललाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी प्रविधि केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नयाँ नीतिमा विशेष गरी एआई, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा र क्लाउड कम्प्युटिङ क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। साथै, विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालबाटै सेवा निर्यात बढाउने रणनीति अघि सारिएको छ।
सरकारका अनुसार, आगामी वर्षहरूमा आईटी क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, तथा आईटी पार्क र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा दक्ष युवा जनशक्ति, तुलनात्मक रूपमा कम लागत, र बढ्दो इन्टरनेट पहुँचका कारण आईटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ। तर, गुणस्तरीय तालिम, नीतिगत स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आउटसोर्सिङ, फ्रीलान्सिङ र टेक स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
यदि नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, आईटी क्षेत्रले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस पहलले नेपाललाई पारम्परिक रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
