विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदीप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली तथा सदस्यहरू मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र “विद्यार्थी काउन्सिल” वा “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट” संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद चुलिएको हो।

रिट निवेदनमा उक्त निर्णय संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, विद्यार्थी संगठनहरू कुनै कम्पनी वा दर्ता संस्था नभई समान विचार भएका विद्यार्थीहरूको स्वैच्छिक समूह भएकाले कार्यकारी आदेशबाट खारेज गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।

निवेदकहरूले सरकारको निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रद्वारा सुनिश्चित अधिकारहरूको समेत उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले यसलाई प्रशासनिक सुधारको नाममा गरिएको अधिनायकवादी कदमको संज्ञा दिएका छन्।

रिटमा सरकारका गैरकानुनी तथा अधिकारक्षेत्र बाहिरका निर्णय, परिपत्र र निर्देशनहरू बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तिम निर्णय नआएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र सबै विद्यार्थी संगठन तथा स्ववियुलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिन माग गरिएको छ।