काठमाडौं । सरकारद्वारा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाएसँगै सुकुम्बासी समस्या पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नदी किनार, सडक विस्तार क्षेत्र, सार्वजनिक खुला स्थान तथा सरकारी स्वामित्वका जमिनमा बनेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।
सरकारको कदमको सबैभन्दा तीव्र विरोध श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद हर्क साम्पंगले गरेका छन्। उनले संसद्, सार्वजनिक सभा तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको नीतिप्रति प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासीलाई “राज्यद्वारा पीडित वर्ग” का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि अवैध संरचना हटाउनु अपरिहार्य भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। “राज्यको जमिन राज्यकै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, विकास र व्यवस्थापनका लागि अतिक्रमण हटाउनु आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज र बुटवललगायत क्षेत्रमा सुकुम्बासी अधिकारको पक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले “पहिले पुनःस्थापना, त्यसपछि हटाऊ”, “आवास हाम्रो अधिकार हो” जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्।
धरानमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद हर्क साम्पंगले सरकारलाई चेतावनी दिँदै “डोजरले गरिबी हट्दैन, राज्यले नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ” बताएका थिए। उनका अनुसार भूमिहीन तथा श्रमिक परिवारलाई वैकल्पिक आवास र रोजगारीको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु संविधानको भावना विपरीत हो।
कतिपय स्थानमा स्थानीय प्रशासन र प्रदर्शनकारीबीच तनावसमेत सिर्जना भएको छ। केही जिल्लामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती हटाउने कार्य गरिएको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्।
बस्ती हटाउने कार्य जारी
विरोधका कार्यक्रम भइरहे पनि सरकारले अभियान रोकेको छैन। गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा विभिन्न क्षेत्रमा डोजर परिचालन गरी अस्थायी टहरा तथा संरचना हटाउने काम भइरहेको छ।
स्थानीय तहहरूले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटल, होल्डिङ सेन्टर, सामुदायिक भवन तथा विद्यालय भवनमा राख्न थालेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा निजी होटलसँग सहकार्य गरेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर विस्थापित परिवारहरूले अस्थायी आश्रयस्थलमा समस्या झेलिरहेको बताएका छन्। खानेपानी, सरसफाइ, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारीमा कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ।
मानवअधिकारकर्मीको चिन्ता
मानवअधिकारकर्मी तथा शहरी योजनाविद्हरूले सरकारलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या केवल अतिक्रमणको मुद्दा नभई गरिबी, बेरोजगारी, बसाइँसराइ र अव्यवस्थित शहरीकरणसँग जोडिएको जटिल सामाजिक समस्या हो।
भूमि अधिकार अभियन्ताहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोग, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, सस्तो आवास योजना र रोजगारी सिर्जनासहितको नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
राजनीतिक दबाब बढ्दै
सुकुम्बासी मुद्दा अहिले सरकार र विपक्षी शक्तिबीच प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। सरकार कानुन कार्यान्वयन र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भने विपक्षी दल तथा अधिकारकर्मीहरूले मानवीय संवेदनशीलता र पुनःस्थापनाको माग गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके सुकुम्बासी समस्या आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक र सामाजिक संकट बन्न सक्ने देखिएको छ।
राजनीतिक सहकार्यबाट सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपसम्मको यात्रा
नेपालको समकालीन राजनीतिमा बालेन शाह र हर्क साम्पंग को सम्बन्ध अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ। एक समय स्वतन्त्र सोच, वैकल्पिक राजनीति र जनतामुखी अभियानका कारण एउटै धारमा देखिएका यी दुई नेताबीच अहिले सार्वजनिक रूपमा कटाक्ष, आरोप–प्रत्यारोप र नीतिगत मतभेद चर्किएको छ।
स्वतन्त्र राजनीतिक उदय
बालेन शाह र हर्क साम्पंग दुवैले परम्परागत राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताको बीचबाट वैकल्पिक नेतृत्वको रूपमा उदय भएका थिए। सामाजिक सञ्जाल, युवा समर्थन र जनआन्दोलनमार्फत उनीहरूले लोकप्रियता हासिल गरे।
बालेनले शहरी व्यवस्थापन, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाए भने हर्क साम्पंगले श्रम, खानेपानी, स्थानीय विकास र जनसहभागिताको अभियानबाट आफूलाई स्थापित गरे।
एक समय दुवै नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्काको खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा समेत उनीहरूको सम्बन्ध “परिवर्तनको साझेदारी” का रूपमा चर्चा हुने गर्थ्यो।
सम्बन्धमा दरार
तर समयसँगै नीतिगत मतभेद बढ्दै गयो। विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, विकासको शैली र जनतासँगको व्यवहारलाई लिएर दुवै नेताबीच दूरी बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाएपछि हर्क साम्पंगले त्यसको खुलेर विरोध गरेका छन्। उनले वैकल्पिक आवास र रोजगारीको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु “अमानवीय” भएको बताएका छन्।
यसको जवाफमा बालेन पक्षले कानुन कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नसकिने र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष
पछिल्ला महिनाहरूमा दुवै नेताबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत अप्रत्यक्ष कटाक्षसमेत बढेको देखिन्छ। हर्क साम्पंगले “जनताको पीडा नबुझ्ने विकास खोक्रो हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने बालेन समर्थकहरूले त्यसलाई विकासविरोधी टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यस्तै, बालेन निकट समूहले “कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन” भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दा हर्क पक्षले “गरिबमाथि डोजर चलाएर विकास सम्भव छैन” भन्दै प्रतिवाद गरिरहेको छ।
जनमत विभाजित
दुवै नेताको लोकप्रियता अझै बलियो रहे पनि उनीहरूबीचको विवादले समर्थकहरू विभाजित भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बालेन समर्थकहरूले शहरी व्यवस्थापन र अनुशासनको पक्ष लिइरहेका छन् भने हर्क समर्थकहरूले मानवअधिकार, श्रमिक वर्ग र पुनःस्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
भविष्यको राजनीति
विश्लेषकहरूका अनुसार बालेन शाह र हर्क साम्पंगबीचको सम्बन्ध अब केवल व्यक्तिगत मित्रताको विषय नभई वैकल्पिक राजनीतिक धारभित्रकै वैचारिक संघर्षको प्रतीक बनेको छ।
एकातिर कडा प्रशासन र विकासको मोडेल छ भने अर्कोतिर श्रम, सामाजिक न्याय र मानवीय दृष्टिकोणको बहस। यही द्वन्द्वले आगामी नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण र बहस जन्माउने सम्भावना देखिएको छ।
