काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिई राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्याइएको छ। आयोगले यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको गम्भीर दुरुपयोग तथा योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको घटना भनेको छ।
योसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने पूर्वमन्त्रीहरूको संख्या ६ पुगेको छ। अख्तियारले यसअघि पनि यही परियोजनासम्बन्धी दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको थियो।
कर छुटमार्फत ‘दोहोरो लाभ’ दिएको आरोप
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच भएको मूल खरिद सम्झौतामा सबै कर तथा शुल्क ठेकेदार कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर, त्यसविपरीत कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो गरेर ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार गरिएको अख्तियारको आरोप छ। उक्त सम्झौतामार्फत कम्पनीले करसहितको भुक्तानी लिने तर राज्यलाई कर नतिर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
अख्तियारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनीले “दोहोरो लाभ” लिएको देखिएको छ। आयोगले यसलाई विदेशी ऋणमार्फत बनेको सार्वजनिक परियोजनामा गरिएको गम्भीर आर्थिक अनियमितता ठहर गरेको छ।
को–कोविरुद्ध मुद्दा ?
अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मुख्य कसुरदार बनाउँदै ३ अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बिगो बराबर जरिवाना तथा १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ।
त्यस्तै तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि समान बिगो र १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन सहसचिवहरू केवलप्रसाद भण्डारी, सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि पनि समान बिगो तथा कैद सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध पनि सोही बराबरको सजाय माग गरिएको छ।
तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, योगेश अर्याल, युगराज पाण्डे र उर्मिला भण्डारीविरुद्ध भने बिगोसहित १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ। प्रदीप अधिकारी हाल अख्तियारकै हिरासतमा रहेको बताइएको छ।
निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
६ पूर्वमन्त्री जोडिए भ्रष्टाचार प्रकरणमा
पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा अबसम्म ६ जना पूर्वमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भइसकेको छ।
यसअघि २०८२ मंसिर २१ गते अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत तथा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू भीमप्रसाद आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपकचन्द्र अमात्य र पोष्टबहादुर बोगटीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
पोष्टबहादुर बोगटीको निधन भइसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। उक्त मुद्दामा ५ मन्त्री, १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
त्यसैगरी गत चैत ८ गते अख्तियारले तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो।
राजनीतिक र कानुनी तरंग
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार विवादले अहिले राष्ट्रिय राजनीति तताएको छ। विपक्षी दलहरूले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् भने सुशासन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथिको बहस फेरि तीव्र बनेको छ।
विशेष अदालतले अब मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ अघि बढाउनेछ। यो प्रकरण नेपालको सार्वजनिक निर्माण र विदेशी ऋण व्यवस्थापनसँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार अनुसन्धानमध्ये एक बनेको छ।
