नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड थप वृद्धि भई २८ खर्ब छ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।
हाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशतअर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड प्राप्ति भइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पछिल्लो छ महिनामा सरकारले उठाएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२ दशमलव ८१ र बाह्य ऋणको हिस्सा १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख बराबर उठाइसकेको छ ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख मात्रै उठाएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पनि पछिल्लो छ महिनामा ठुलो रकम खर्च भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आवका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा गत पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार र बाह्ण ऋण तिर्नका लागि ३१ अर्ब ९९ करोड १२ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक र बाह्य दुवै शीर्षकका ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि पछिल्लो छ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीका लागि ३४ अर्ब २३ करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ०६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
